PM Rahat Scheme: ₹1.5 लाख तक Cashless इलाज

PM Rahat Scheme सड़क दुर्घटना के बाद पीड़ित को समय पर cashless इलाज उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की वैधानिक योजना है। इसका पूरा नाम Prime Minister – Road Accident Victims’ Hospitalisation and Assured Treatment (PM-RAHAT) Scheme है। योजना के अंतर्गत मोटर वाहन के इस्तेमाल से हुई सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पात्र पीड़ित को निर्धारित treatment packages के अनुसार ₹1.5 लाख तक का cashless treatment cover मिल सकता है। यह सुविधा दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों की अवधि के लिए है।

यह ₹1.5 लाख पीड़ित के बैंक खाते में आने वाली आर्थिक सहायता नहीं है। इलाज स्वीकृत होने पर भुगतान संबंधित अस्पताल को scheme के digital claim system के माध्यम से किया जाता है। इसलिए “₹1.5 लाख नकद मिलेंगे” या “हर प्रकार की चोट का पूरा खर्च सरकार देगी” कहना सही नहीं होगा।

सबसे जरूरी बात: सड़क दुर्घटना होने पर तुरंत 112 पर कॉल करें। पीड़ित, साथ मौजूद व्यक्ति या Good Samaritan नजदीकी designated hospital की जानकारी और ambulance सहायता मांग सकता है। इलाज का लाभ लेने के लिए कोई सामान्य advance online application form भरने की प्रक्रिया आधिकारिक scheme workflow में नहीं बताई गई है।

लेख अपडेट: 12 अक्टूबर 2026
आधिकारिक आधार: Ministry of Road Transport & Highways, Gazette Notification S.O. 2015(E), PIB updates, National Health Authority workflow और ERSS-112.

Table of Contents

PM Rahat Scheme: एक नजर में

विषय	आधिकारिक जानकारी
योजना का पूरा नाम	Prime Minister – Road Accident Victims’ Hospitalisation and Assured Treatment Scheme
मुख्य लाभ	प्रति पीड़ित ₹1.5 लाख तक cashless treatment cover
समय सीमा	दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिन
कौन पात्र है?	मोटर वाहन के उपयोग से किसी भी श्रेणी की सड़क पर हुई दुर्घटना का पीड़ित
इलाज कहां मिलेगा?	Scheme के designated hospitals में; non-designated hospital में guidelines के अनुसार stabilization
Emergency सहायता	112 Emergency Response Support System
लाभ का तरीका	Hospital, TMS 2.0, police/eDAR और State Health Agency का digital workflow
पीड़ित को cash payment?	नहीं; approved treatment claim का भुगतान अस्पताल को होता है
देशभर में शुरुआत	13 फरवरी 2026

PM Rahat Scheme क्या है?

Motor Vehicles Act, 1988 की Section 162 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 5 मई 2025 को S.O. 2015(E) के माध्यम से Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme, 2025 अधिसूचित की थी। 4 जून 2025 को S.O. 2489(E) के माध्यम से implementation guidelines और Standard Operating Procedures जारी किए गए। देशव्यापी implementation 13 फरवरी 2026 को शुरू हुआ और 19 फरवरी 2026 की S.O. 952(E) अधिसूचना के माध्यम से योजना का नाम PM-RAHAT रखा गया।

योजना का उद्देश्य दुर्घटना के बाद critical “Golden Hour” में इलाज की देरी कम करना है। इसके लिए 112 emergency system, hospital का TMS 2.0 platform और police का eDAR platform आपस में जोड़े गए हैं। इस digital workflow में accident reporting से लेकर admission, police authentication, treatment claim और hospital payment तक का electronic record तैयार होता है।

PM Rahat Scheme में कितना लाभ मिलता है?

प्रति road accident victim ₹1,50,000 तक treatment cover।
Cover दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिन तक लागू हो सकता है।
इलाज National Health Authority के निर्धारित Health Benefit Packages और package rates के अनुसार होता है।
लाभ cashless है; स्वीकृत claim की राशि सीधे treatment देने वाले hospital को मिलती है।
योजना insured vehicle, uninsured vehicle और Hit & Run मामलों के लिए निर्धारित funding workflow रखती है।

ध्यान रखें: ₹1.5 लाख अधिकतम treatment-cover limit है, प्रत्येक मामले में automatic fixed payment नहीं। वास्तविक स्वीकृति treatment package, eligible care और scheme verification पर निर्भर करेगी। यदि उपचार खर्च सीमा से अधिक हो जाए या सात दिन की सीमा के बाद इलाज जारी रहे, तो बाकी भुगतान पर hospital से लिखित जानकारी अवश्य लें।

PM Rahat Scheme Eligibility: कौन लाभ ले सकता है?

Gazette notification के अनुसार किसी भी ऐसे व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकता है जो मोटर वाहन के इस्तेमाल से हुई सड़क दुर्घटना का पीड़ित हो। दुर्घटना National Highway, State Highway, शहर की सड़क, ग्रामीण सड़क या किसी अन्य category की road पर हुई हो सकती है।

पात्रता की मुख्य शर्तें

घटना road accident होनी चाहिए।
दुर्घटना motor vehicle के उपयोग से हुई होनी चाहिए।
Treatment scheme के निर्धारित package और process के अनुसार होना चाहिए।
Full cashless treatment designated hospital में उपलब्ध होता है; दूसरे hospital की भूमिका stabilization तक सीमित हो सकती है।
Hospital और police को TMS/eDAR के माध्यम से case verification पूरा करना होता है।

इस पात्रता को आय, जाति, राशन कार्ड या पहले से बनी Ayushman beneficiary list से नहीं जोड़ा गया है। सड़क दुर्घटना का पात्र victim ही मूल beneficiary है। हालांकि case की authenticity, motor vehicle involvement और accident details की police verification scheme workflow का हिस्सा है।

क्या Ayushman Card जरूरी है?

PM Rahat Scheme का लाभ केवल Ayushman Card holders तक सीमित नहीं है। सरकार के संसदीय उत्तर में स्पष्ट अंतर बताया गया है: AB PM-JAY में लाभार्थियों की पहचान पहले से निर्धारित database के आधार पर होती है, जबकि PM-RAHAT में motor vehicle से हुई road accident का कोई भी पात्र victim beneficiary हो सकता है।

हां, AB PM-JAY के ऐसे empanelled hospitals जो PM-RAHAT के लिए NHA guidelines पूरी करते हैं, scheme में designated hospital माने जा सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर Ayushman hospital में हर trauma service स्वतः उपलब्ध होगी। Emergency के समय 112 से नजदीकी designated hospital की पुष्टि करना सबसे सुरक्षित तरीका है।

Ayushman Card की अलग पात्रता और e-KYC समझने के लिए पढ़ें: Ayushman Card कैसे बनाएं: पात्रता और e-KYC.

दुर्घटना होने पर PM Rahat Scheme का लाभ कैसे लें?

पहले सुरक्षा सुनिश्चित करें: घायल व्यक्ति को यातायात के खतरे से सुरक्षित स्थान पर लाने में trained emergency staff की सहायता लें। गंभीर spinal या head injury की आशंका में बिना जरूरत शरीर को न हिलाएं।
112 पर कॉल करें: दुर्घटना का सही स्थान, landmark, घायल व्यक्तियों की संख्या और स्थिति बताएं। PM-RAHAT के अंतर्गत nearest designated hospital तथा ambulance assistance मांगें।
Hospital को road accident बताएं: Emergency desk पर स्पष्ट बताएं कि मामला motor vehicle road accident का है और PM-RAHAT workflow initiate करने का अनुरोध करें।
Treatment ID बनेगा: Hospital TMS 2.0 पर treatment case/ID बनाकर accident details police के eDAR system को भेजता है।
Police authentication होगा: उपलब्ध accident details की पुष्टि police द्वारा eDAR पर की जाती है। PIB के अनुसार response period सामान्यतः 24 घंटे और life-threatening case में hospital administrator के निर्णय के अनुसार 48 घंटे तक हो सकता है।
Cashless treatment शुरू होगा: Hospital NHA के approved Health Benefit Package के अनुसार इलाज करता है।
Claim hospital जमा करेगा: Discharge के बाद hospital claim State Health Agency को भेजता है। Approved claim का भुगतान संबंधित सरकारी/insurance mechanism से hospital को किया जाता है।

Emergency number: मोबाइल या landline से 112 डायल करें। यह Police, Fire, Health और Rescue services के लिए भारत का integrated emergency number है।

क्या PM Rahat Scheme के लिए Online Registration करना पड़ता है?

आधिकारिक scheme में नागरिकों के लिए दुर्घटना से पहले कोई सामान्य registration या beneficiary application form नहीं बताया गया है। Accident के बाद case का digital registration hospital, TMS 2.0, police/eDAR और State Health Agency के बीच होता है।

इसलिए किसी अनजान वेबसाइट पर “PM Rahat Card”, “₹1.5 लाख claim registration” या “guaranteed approval form” के नाम पर पैसे, OTP अथवा banking details साझा न करें। Scheme का लाभ emergency treatment workflow से जुड़ा है, न कि किसी agent से खरीदे गए card से।

कौन से Documents मांगे जा सकते हैं?

Gazette और PIB की प्रमुख public information में पीड़ित के लिए Aadhaar को सार्वभौमिक mandatory document घोषित नहीं किया गया है। फिर भी hospital और police case authentication के लिए उपलब्ध पहचान तथा accident information मांग सकते हैं। यदि सुरक्षित रूप से उपलब्ध हों तो ये details उपयोगी हो सकती हैं:

पीड़ित का नाम, उम्र और उपलब्ध identity document;
दुर्घटना का स्थान, तारीख और अनुमानित समय;
दुर्घटना में शामिल vehicle number, यदि देखा गया हो;
Police diary/FIR/eDAR से जुड़ी उपलब्ध जानकारी;
साथ मौजूद व्यक्ति या Good Samaritan का contact number;
Hospital द्वारा बनाया गया admission number या treatment ID.

Emergency में document खोजने के कारण 112 पर कॉल या hospital पहुंचने में देरी न करें। उपलब्ध सही जानकारी दें और hospital से scheme case/treatment ID लिखकर लें।

Designated Hospital कैसे पता करें?

PM-RAHAT के लिए designated hospital वह hospital/clinical establishment है जिसे State Government ने National Health Authority के साथ onboard किया हो। इसके अतिरिक्त AB PM-JAY empanelled hospitals में से वे hospitals जो PM-RAHAT की NHA guidelines का पालन करते हैं, designated hospital माने जा सकते हैं। States/UTs अतिरिक्त trauma और polytrauma hospitals को भी onboard कर सकते हैं।

सबसे व्यावहारिक तरीका 112 पर कॉल करके nearest designated hospital पूछना है। केवल Google Maps, पुराने PDF या किसी private website की list पर निर्भर न रहें, क्योंकि hospital onboarding और उपलब्ध trauma services बदल सकती हैं।

Designated और Non-Designated Hospital में क्या अंतर है?

Hospital प्रकार	Scheme में भूमिका
Designated hospital	Approved package के अनुसार cashless treatment, TMS case creation, claim submission और जरूरत होने पर designated facility में referral.
Non-designated hospital	Scheme notification के अनुसार stabilization treatment; आगे का उपचार designated hospital में transfer के अधीन हो सकता है.

यदि designated hospital के पास जरूरी expertise या facility नहीं है, तो scheme notification में दूसरे designated hospital में transfer और ambulance arrangement का प्रावधान है। Transfer से पहले receiving hospital और ambulance की पुष्टि कराएं।

24 घंटे और 48 घंटे वाला नियम क्या है?

PIB के अनुसार road accident victim को designated hospital में stabilization treatment दिया जाना है। Police response से जुड़ी timeline:

Non-life-threatening case: अधिकतम 24 घंटे तक;
Life-threatening case: अधिकतम 48 घंटे तक, जैसा hospital administrator तय करे।

यह ₹1.5 लाख/सात दिन की overall treatment-cover limit से अलग operational timeline है। इसे यह मानकर न पढ़ें कि हर patient को केवल 24 या 48 घंटे इलाज मिलेगा। सात दिन का cover और police response/stabilization timeline अलग बातें हैं।

Hospital पैसा मांगे या इलाज से मना करे तो क्या करें?

12 अगस्त 2026 की PIB update के अनुसार scheme के तहत admission या treatment से इनकार applicable provisions का non-compliance हो सकता है। ऐसी स्थिति में:

Emergency की गंभीरता देखते हुए तुरंत 112 को दोबारा सूचित करें।
Hospital का नाम, तारीख, समय, emergency desk और दिए गए कारण को note करें।
Hospital से लिखित estimate, denial reason या payment demand की copy मांगें।
District-level Grievance Redressal Officer/point of contact या District Road Safety Committee से शिकायत करें।
समस्या का समाधान न होने पर District Collector और फिर State Road Safety Council तक मामला escalated किया जा सकता है।

इलाज की emergency के दौरान बहस में समय न गंवाएं; 112 से alternative designated hospital और ambulance support मांगें। सभी receipts, reports और case numbers सुरक्षित रखें।

PM Rahat Scheme और Hit & Run Compensation में अंतर

PM-RAHAT का ₹1.5 लाख benefit cashless medical treatment cover है। यह मृत्यु या गंभीर चोट पर मिलने वाले Hit & Run compensation का विकल्प नहीं है। सरकार का Hit & Run compensation programme अलग नियमों के तहत चलता है। जनवरी 2026 के आधिकारिक संसदीय उत्तर में Hit & Run मामले में मृत्यु के लिए ₹2 लाख और grievous hurt के लिए ₹50,000 की fixed compensation राशि बताई गई थी। पात्रता और claim process अलग होता है।

बिंदु	PM-RAHAT	Hit & Run Compensation
उद्देश्य	तत्काल cashless इलाज	निर्धारित स्थिति में compensation
लाभ	₹1.5 लाख तक treatment cover	अलग notified fixed compensation
भुगतान	Approved treatment claim hospital को	अलग claim procedure के अनुसार पात्र claimant को
समय	दुर्घटना से अधिकतम 7 दिन का cover	अलग scheme timelines लागू

PM Rahat Scheme की Latest Implementation Status

Ministry of Road Transport & Highways की 12 अगस्त 2026 की PIB release के अनुसार, 13 फरवरी 2026 से 31 जुलाई 2026 तक:

34 States/UTs में 22,481 victims scheme workflow में लाभान्वित/processed बताए गए;
State Health Agencies ने ₹12.59 करोड़ के hospital claims approve किए;
इनमें से ₹10.56 करोड़ hospitals को paid बताए गए।

ये figures 31 जुलाई 2026 तक की official status report के हैं और आगे बदल सकते हैं। इन्हें वर्तमान real-time count न समझें।

PM Rahat Scheme में क्या Covered नहीं मानना चाहिए?

₹1.5 लाख का direct cash transfer;
Motor vehicle road accident से असंबंधित बीमारी या सामान्य OPD इलाज;
हर private hospital में unlimited treatment;
सात दिन के बाद सभी खर्च का automatic coverage;
Scheme package से बाहर का हर test, medicine या procedure;
किसी agent द्वारा guaranteed approval;
एक बार registration करने पर lifetime accident insurance.

PM Rahat Scheme के बारे में जरूरी सावधानियां

Accident के तुरंत बाद medical emergency को priority दें और 112 पर call करें।
Hospital से treatment ID, admission record और scheme package की जानकारी लें।
खाली form पर sign न करें और OTP/PIN किसी agent को न दें।
यदि hospital कोई non-covered खर्च बताए तो उसका written breakup मांगें।
Discharge summary, test reports, bills और grievance number सुरक्षित रखें।
सिर्फ official government notice और hospital/112 की current confirmation पर भरोसा करें।

PM Rahat Scheme से जुड़े सामान्य प्रश्न

1. PM Rahat Scheme में कितना cashless इलाज मिलता है?

प्रति पात्र road accident victim ₹1.5 लाख तक treatment cover मिल सकता है। यह accident date से अधिकतम सात दिनों और approved package के अधीन है।

2. क्या ₹1.5 लाख सीधे बैंक खाते में आते हैं?

नहीं। यह cash benefit नहीं है। Approved treatment claim का भुगतान hospital को scheme mechanism के माध्यम से होता है।

3. क्या Ayushman Card जरूरी है?

नहीं। PM-RAHAT की मूल पात्रता motor vehicle से हुई road accident के victim पर आधारित है, न कि केवल Ayushman beneficiary list पर।

4. PM Rahat Scheme के लिए पहले से registration करना होगा?

Citizen के लिए कोई सामान्य pre-registration form official workflow में नहीं बताया गया है। Accident case hospital, TMS 2.0 और police/eDAR के माध्यम से process होता है।

5. नजदीकी designated hospital कैसे खोजें?

112 पर कॉल करके PM-RAHAT के nearest designated hospital और ambulance सहायता की जानकारी मांगें।

6. क्या दुर्घटना किसी National Highway पर होना जरूरी है?

नहीं। Motor vehicle से हुई road accident किसी भी category की road पर हो सकती है।

7. क्या non-designated hospital में इलाज मिलेगा?

Scheme notification non-designated hospital में stabilization treatment की व्यवस्था बताती है। Full scheme treatment के लिए designated hospital में transfer की जरूरत हो सकती है।

8. क्या बिना insurance वाले vehicle या Hit & Run मामले शामिल हैं?

PIB के अनुसार hospital reimbursement mechanism insured vehicle मामलों के लिए insurance-company contributions और uninsured/Hit & Run मामलों के लिए budgetary support का प्रावधान रखता है। Case verification लागू रहेगा।

9. Hospital इलाज से मना करे तो कहां शिकायत करें?

पहले 112 से emergency सहायता लें। फिर district-level grievance point, District Road Safety Committee या District Collector के समक्ष case details और hospital record के साथ शिकायत की जा सकती है।

10. क्या PM-RAHAT एक accident insurance policy है?

नहीं। यह Motor Vehicles Act के तहत notified cashless road-accident treatment scheme है; इसे व्यक्तिगत accident insurance policy न समझें।

Official Links

निष्कर्ष

PM Rahat Scheme का सबसे बड़ा लाभ यह है कि motor vehicle road accident के पात्र victim को इलाज के शुरुआती समय में पैसे की व्यवस्था करने के कारण रुकना न पड़े। Scheme ₹1.5 लाख तक, accident date से अधिकतम सात दिन का package-based cashless treatment cover देती है। Emergency में पहला कदम 112 पर call करके nearest designated hospital और ambulance सहायता लेना है।

यह direct cash payment, सामान्य health insurance या हर hospital में unlimited free treatment नहीं है। Hospital से treatment ID और package details लें, records सुरक्षित रखें और denial या अनधिकृत payment demand होने पर district grievance mechanism का उपयोग करें।

Transport से संबंधित एक अन्य उपयोगी guide: Exempted FASTag की पात्रता, validity और online आवेदन.

Disclaimer: यह लेख Ministry of Road Transport & Highways, Gazette of India, PIB, National Portal of India, NHA workflow और ERSS की उपलब्ध आधिकारिक जानकारी को सरल भाषा में समझाता है। MetaBlogInfo कोई सरकारी विभाग, hospital या claim authority नहीं है। Emergency में 112 और संबंधित hospital/police authority के निर्देश को प्राथमिकता दें। Scheme packages, hospital onboarding और operational process समय के साथ बदल सकते हैं।

PM Rahat Scheme: सड़क हादसे में ₹1.5 लाख तक Cashless इलाज