PMEGP Loan: Subsidy, Eligibility और Online Apply

PMEGP Loan उन लोगों के लिए उपयोगी सरकारी credit-linked subsidy programme है, जो नया micro enterprise शुरू करना चाहते हैं। इसके अंतर्गत पात्र manufacturing project की लागत ₹50 लाख और business/service project की लागत ₹20 लाख तक margin money subsidy के लिए consider की जा सकती है। आवेदक की श्रेणी और unit की location के अनुसार subsidy 15% से 35% तक हो सकती है।

यह समझना जरूरी है कि PMEGP में पूरी project cost सरकार मुफ्त नहीं देती। आवेदक अपना निर्धारित contribution जमा करता है, बाकी पात्र राशि बैंक finance करता है और margin money subsidy को नियमों के अनुसार loan account में बाद में adjust किया जाता है। Application submit करने से loan या subsidy की मंजूरी guaranteed नहीं होती।

लेख अपडेट: 29 सितंबर 2026
आधिकारिक आधार: Ministry of MSME, PMEGP Portal, revised scheme guidelines और 2026 के PIB updates.

PMEGP Loan: मुख्य जानकारी

PMEGP Loan क्या है?

PMEGP एक Central Sector Scheme है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नई micro enterprises स्थापित करके self-employment और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। योजना मुख्य रूप से non-farm manufacturing और service activities के लिए है।

इसमें तीन अलग-अलग रकम समझना जरूरी है:

• Project cost: व्यवसाय स्थापित करने की स्वीकार्य कुल लागत।
• Applicant contribution: परियोजना में आवेदक द्वारा लगाई जाने वाली अपनी रकम।
• Bank finance: applicant contribution घटाने के बाद बैंक द्वारा स्वीकृत finance।
• Margin Money subsidy: सरकार की back-ended सहायता, जो सीधे खर्च करने योग्य cash payment नहीं होती।

बैंक General Category के मामले में project cost का अधिकतम 90% और Special Category में अधिकतम 95% finance कर सकता है। अंतिम finance project viability, documents, applicant contribution, repayment capacity और बैंक की credit assessment पर निर्भर करेगा।

PMEGP Subsidy कितनी मिलती है?

Special Category में scheme guidelines के अनुसार SC, ST, OBC, minority, women, ex-servicemen, transgender persons, differently-abled persons, NER, aspirational districts तथा notified hill और border areas जैसी श्रेणियां शामिल हो सकती हैं। आवेदन के समय संबंधित category certificate देना होगा।

Unit rural है या urban, इसका निर्णय केवल आवेदक के घर के पते से नहीं होता। Project/unit की वास्तविक location देखी जाती है। Revenue record में village अथवा Panchayati Raj Institution के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र rural और municipality वाला क्षेत्र urban माना जा सकता है।

₹10 लाख के PMEGP Loan का subsidy example

नीचे दिए उदाहरण केवल calculation समझाने के लिए हैं। ये loan sanction या आपके खाते में मिलने वाली निश्चित रकम नहीं हैं।

General Category और Urban Unit

• कुल project cost: ₹10,00,000
• Applicant contribution 10%: ₹1,00,000
• संभावित bank finance: ₹9,00,000
• Margin Money subsidy 15%: ₹1,50,000

General Category और Rural Unit

• कुल project cost: ₹10,00,000
• Applicant contribution 10%: ₹1,00,000
• संभावित bank finance: ₹9,00,000
• Margin Money subsidy 25%: ₹2,50,000

Special Category और Rural Unit

• कुल project cost: ₹10,00,000
• Applicant contribution 5%: ₹50,000
• संभावित bank finance: ₹9,50,000
• Margin Money subsidy 35%: ₹3,50,000

PMEGP Loan के लिए कौन पात्र है?

• Individual applicant की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
• नई और viable micro enterprise स्थापित करने का वास्तविक प्रस्ताव होना चाहिए।
• नई unit के लिए सामान्य income ceiling निर्धारित नहीं है।
• ₹10 लाख से अधिक manufacturing project के लिए कम से कम कक्षा 8 पास होना आवश्यक है।
• ₹5 लाख से अधिक business/service project के लिए कम से कम कक्षा 8 पास होना आवश्यक है।
• Project में capital expenditure होना जरूरी है; केवल working capital वाला proposal पात्र नहीं है।
• एक family से केवल एक व्यक्ति नई unit के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है। Current portal की eligibility information में self, spouse और unmarried children को family में रखा गया है।
• Activity scheme guidelines और स्थानीय नियमों के अनुसार स्वीकार्य होनी चाहिए।
• Applicant को project में निर्धारित 5% या 10% contribution लगाने में सक्षम होना चाहिए।
• Udyam registration physical verification और margin-money adjustment से पहले पूरा करना होगा।

कौन PMEGP की नई unit के लिए पात्र नहीं होगा?

• पहले से चल रही unit, यदि वह new-unit component के अंतर्गत आवेदन कर रही है।
• वह unit जिसने किसी Central या State Government scheme से पहले ही capital subsidy प्राप्त की है।
• ऐसा project जिसमें कोई capital expenditure नहीं है।
• Negative list अथवा स्थानीय authority द्वारा प्रतिबंधित activity।
• Project cost को केवल अधिक subsidy के उद्देश्य से बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने वाला proposal।
• गलत caste, rural-area, education, business या financial information वाला आवेदन।
• एक ही project के लिए दो अलग financing sources से joint finance वाला proposal, जहां scheme rules इसकी अनुमति नहीं देते।

क्या हर दुकान और trading business PMEGP में शामिल है?

नहीं। केवल “नई दुकान खोलनी है” लिख देने से project PMEGP में पात्र नहीं हो जाता। Pure trading activities पर scheme में सीमाएं हैं। कुछ sales outlets NER, Left Wing Extremism affected districts और Andaman & Nicobar Islands में स्वीकार किए जा सकते हैं। Khadi, Village Industry, PMEGP या SFURTI products बेचने वाले निर्धारित outlets तथा manufacturing/service facility से जुड़े retail outlets के लिए अलग provisions हैं।

इसलिए grocery shop, कपड़े की दुकान, mobile shop या किसी अन्य सामान्य retail business को स्वतः पात्र न मानें। Application बनाने से पहले activity का NIC code और eligibility PMEGP Portal, KVIC/KVIB या DIC से verify करें।

कौन-सी activities Negative List में आ सकती हैं?

Official guidelines में कुछ activities प्रतिबंधित हैं और कुछ के लिए exceptions भी दिए गए हैं। मुख्य उदाहरण:

• Slaughtered meat की processing, canning या उससे जुड़े निषिद्ध कारोबार।
• Beedi, pan, cigar, cigarette, tobacco और intoxicant products का उत्पादन या बिक्री।
• Liquor serve करने वाले outlets और toddy से जुड़े निषिद्ध काम।
• Current environmental rules के विरुद्ध polythene या recycled-plastic food containers का निर्माण।
• स्थानीय government या authority द्वारा environmental अथवा socio-economic कारणों से प्रतिबंधित काम।
• सीधे crop cultivation या plantation की कुछ activities। हालांकि value addition और निर्धारित farm-linked activities के लिए अलग अनुमति हो सकती है।

Dairy, poultry, aquaculture, beekeeping तथा कुछ farm-linked/value-addition activities के लिए guidelines में provisions हैं। केवल सामान्य सूची देखकर निष्कर्ष न निकालें; अपने exact business और location की eligibility लिखित रूप में verify करें।

PMEGP Project Cost में क्या शामिल हो सकता है?

Project cost में सामान्यतः capital expenditure और working capital का संयोजन होता है:

• स्वीकृत machinery और equipment
• Tools, furniture और business-use installations
• स्वीकार्य workshed या workshop-related expenditure
• शुरुआती raw material और operating working capital
• Project के लिए आवश्यक अन्य स्वीकार्य capital items

Manufacturing unit में working capital सामान्यतः total project cost के 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। Service या permitted trading project में यह सीमा 60% तक हो सकती है।

Land की खरीद लागत project cost में शामिल नहीं की जा सकती। Ready-built shed अथवा long-term lease/rental workshed का सीमित खर्च, अधिकतम तीन वर्ष की गणना तक, नियमों के अनुसार स्वीकार किया जा सकता है। अंतिम स्वीकार्यता bank और implementing agency तय करेंगे।

PMEGP Loan Interest Rate कितनी है?

PMEGP Loan के लिए सरकार ने सभी बैंकों पर लागू कोई एक fixed interest rate घोषित नहीं की है। RBI framework के अंतर्गत संबंधित bank अपनी lending और underwriting policy के आधार पर interest rate निर्धारित करता है। इसलिए किसी private website द्वारा बताई गई एक निश्चित दर को सभी applicants पर लागू न मानें।

Loan agreement से पहले बैंक से लिखित रूप में ये विवरण लें:

• Annual interest rate और उसका benchmark
• दर fixed है या floating
• Moratorium period
• कुल repayment tenure और EMI
• Processing, documentation और guarantee-related charges
• Late payment और prepayment conditions
• Margin Money subsidy के बराबर हिस्से पर interest treatment

Official guidelines के अनुसार repayment schedule प्रारंभिक moratorium के बाद लगभग 3 से 7 वर्ष तक हो सकता है। वास्तविक अवधि bank sanction letter में होगी।

क्या PMEGP Loan बिना collateral मिलता है?

2026 की सरकारी जानकारी के अनुसार ₹10 लाख तक के loan वाले PMEGP projects पर bank को collateral security insist नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि bank बिना documents, credit appraisal या project verification के loan देगा।

₹10 लाख से अधिक finance के मामले में CGTMSE coverage का option उपलब्ध हो सकता है। Current PMEGP application form में CGTMSE से संबंधित विकल्प भी दिखाई देता है। Guarantee coverage, annual fee, security और दूसरे charges संबंधित bank तथा उस समय के CGTMSE rules के अनुसार समझें।

PMEGP Loan के लिए जरूरी documents

Applicant और project के अनुसार document list बदल सकती है। Official guidelines और current application form के आधार पर सामान्य तैयारी इस प्रकार रखें:

• Aadhaar number और Aadhaar authentication
• PAN card
• Recent photograph
• सक्रिय mobile number और email address
• Communication और proposed unit address
• Caste certificate, यदि लागू हो
• Special-category certificate, यदि लागू हो
• Rural-area certificate, जहां आवश्यक हो
• Educational qualification certificate
• EDP, skill-development या vocational-training certificate, यदि उपलब्ध/लागू हो
• विस्तृत project report या DPR
• Machinery, equipment और प्रमुख items के वास्तविक quotations
• Bank account तथा चुनी गई financing branch की details
• Activity के अनुसार licence, registration या permission
• Bank अथवा implementing agency द्वारा मांगे गए अतिरिक्त KYC और supporting documents

Aadhaar, PAN, bank account और certificates में नाम तथा जन्मतिथि की spelling मिलाएँ। किसी agent को OTP, password, Aadhaar OTP, UPI PIN या blank signed document न दें।

PMEGP Project Report कैसे बनाएं?

अच्छी project report केवल loan amount लिखने वाला कागज नहीं है। इससे bank को पता चलता है कि business व्यावहारिक है और applicant repayment कर सकता है। DPR में कम से कम ये sections रखें:

1. Business summary: क्या बनाएंगे या कौन-सी service देंगे?
2. Applicant profile: शिक्षा, training, skill और संबंधित अनुभव।
3. Location: unit कहाँ स्थापित होगी और वह जगह business के लिए उपयुक्त क्यों है?
4. Market analysis: ग्राहक कौन हैं, स्थानीय demand और competitors कौन हैं?
5. Machinery और quotations: supplier का नाम, specification, price और installation cost।
6. Project cost: capital expenditure और working capital अलग-अलग दिखाएं।
7. Applicant contribution: अपनी रकम कितनी है और उसका स्रोत क्या है?
8. Employment: कितने वास्तविक रोजगार बनेंगे?
9. Sales estimate: शुरुआती महीनों और बाद की realistic sales।
10. Monthly expenses: raw material, rent, power, salary, transport और maintenance।
11. Profit और cash flow: sales को पूरा profit न मानें; सभी खर्च घटाएं।
12. Repayment ability: अनुमानित EMI के बाद business में कितनी रकम बचेगी?
13. Licences और risk: आवश्यक permission तथा कम बिक्री होने की स्थिति का plan।

PMEGP Portal पर अलग-अलग activities के लिए official sample project reports उपलब्ध हैं। Sample DPR को ज्यों का त्यों copy करने के बजाय local price, वास्तविक quotation, अपनी capacity और market demand के अनुसार संशोधित करें।

PMEGP Loan Online Apply कैसे करें?

1. Eligibility जाँचें: उम्र, education, category, new-unit condition और family rule मिलाएँ।
2. Activity verify करें: Negative List और trading restrictions देखकर सही NIC activity चुनें।
3. Project report तैयार करें: वास्तविक project cost, machinery quotation, working capital और employment लिखें।
4. Official portal खोलें: केवल PMEGP Ministry of MSME Portal का उपयोग करें।
5. New Application चुनें: नई unit और existing unit upgradation के forms अलग हो सकते हैं। सही option चुनें।
6. Applicant details भरें: Aadhaar, PAN, mobile, email, qualification और category की सही जानकारी दें।
7. Unit location भरें: state, district, local body, village/municipality, pin code और rural/urban classification ध्यान से चुनें।
8. Implementing Agency चुनें: Portal पर उपलब्ध KVIC, KVIB, DIC या संबंधित agency का उपयुक्त विकल्प चुनें।
9. Project information भरें: activity, NIC code, capital expenditure, working capital और proposed employment दर्ज करें।
10. Bank चुनें: Primary financing branch और उपलब्ध होने पर alternate bank branch की details भरें।
11. Documents upload करें: Photo, certificates, DPR और लागू supporting documents साफ तथा readable हों।
12. Form review करें: Subsidy पाने के लिए लागत बढ़ाकर न लिखें। Submit करने से पहले सभी declarations पढ़ें।
13. Final submission करें: Application ID और acknowledgement सुरक्षित रखें।

Application submit होने के बाद क्या होगा?

1. Preliminary scrutiny: KVIC/KVIB/DIC या दूसरी implementing agency application और documents की जाँच करेगी।
2. Applicant interaction: Nodal officer phone या meeting के माध्यम से details verify कर सकता है।
3. Scoring: Project cost और application details के आधार पर preliminary score बन सकता है।
4. Bank forwarding: सही और complete application चुने गए financing bank को भेजी जाती है।
5. Bank appraisal: Bank project viability, applicant contribution, credit history, repayment capacity और scheme compliance देखता है।
6. Sanction या rejection: निर्णय applicant और implementing agency को communicate किया जाता है।
7. EDP training: लागू होने पर prescribed Entrepreneurship Development Programme पूरा करना होगा।
8. Contribution deposit: Sanction के बाद निर्धारित applicant contribution bank में जमा करना होगा।
9. Loan disbursement: Bank approved project के अनुसार term loan, cash credit या composite finance जारी करता है।
10. Margin Money claim: Conditions पूरी होने पर bank subsidy claim portal के माध्यम से आगे बढ़ाता है।

Guidelines में implementing agency और bank के लिए processing timelines दी गई हैं, लेकिन इन्हें हर application की guaranteed approval date न मानें। Incomplete documents, verification, bank clarification या fund-related स्थिति से समय बदल सकता है।

EDP Training कब जरूरी है?

जिस applicant ने पहले से मान्य EDP/SDP/ESDP या vocational training पूरी की है, उसे guidelines की अवधि और validation conditions पूरी होने पर fresh EDP से छूट मिल सकती है। पुराने certificate की स्वीकार्यता implementing agency और authorized training centre से confirm करें।

PMEGP Subsidy कब adjust होती है?

Margin Money subsidy loan disbursement के साथ applicant को unrestricted cash के रूप में नहीं मिलती। Bank subsidy amount को सामान्यतः तीन वर्ष के लिए TDR/SRF में रखता है। इस अवधि में संबंधित subsidy amount पर applicant को interest नहीं मिलता और guidelines के अनुसार bank उस matching loan portion पर interest charge नहीं करता।

Unit स्थापित होने के बाद physical verification और geo-tagging की प्रक्रिया हो सकती है। तीन वर्ष की lock-in period तथा satisfactory verification के बाद implementing agency adjustment letter जारी करती है। इसके बाद bank subsidy को loan account में adjust करता है।

यदि unit स्थापित नहीं होती, loan account निर्धारित conditions से पहले खराब हो जाता है, project expenditure sanctioned amount से कम रहता है या eligibility में गलत जानकारी मिलती है, तो पूरी या अतिरिक्त subsidy KVIC को लौटाई जा सकती है। इसलिए bills, invoices, bank records, employment details और business-use proof सुरक्षित रखें।

Udyam Registration कब करना होगा?

नई PMEGP unit का Udyam registration physical verification और Margin Money adjustment से पहले mandatory है। केवल PMEGP application number को Udyam registration न समझें। Udyam registration के लिए केवल आधिकारिक Udyam Registration Portal का उपयोग करें।

PMEGP Application reject होने के सामान्य कारण

• Incomplete form या unreadable documents
• Project report और quotations में mismatch
• Activity का Negative List में होना
• सामान्य trading shop को गलत category में दिखाना
• Project cost को वास्तविक आवश्यकता से अधिक दिखाना
• Applicant contribution के स्रोत की स्पष्टता न होना
• Sales और profit का अव्यावहारिक अनुमान
• पहले ली गई government subsidy छिपाना
• एक family से duplicate application
• Land cost को project cost में जोड़ना
• Required capital expenditure न होना
• Bank की technical या economic appraisal में project viable न पाया जाना
• Existing loan overdue, repayment concerns या bank की credit policy पूरी न होना
• गलत rural/urban, caste, qualification अथवा activity information

Loan sanction की संभावना बेहतर करने के व्यावहारिक तरीके

• Maximum limit देखकर loan न मांगें; business की वास्तविक जरूरत के अनुसार project बनाएं।
• Machine और equipment के genuine quotations लगाएं।
• अपने क्षेत्र की demand, customers और competitors की जानकारी DPR में लिखें।
• कम बिक्री वाले शुरुआती महीनों के लिए working-capital plan बनाएं।
• Existing loan और liabilities को छिपाएं नहीं।
• Applicant contribution पहले से तैयार रखें और उसका legitimate source दिखाएं।
• Project से बनने वाले employment का realistic estimate दें।
• Branch से interest rate, EMI, charges और subsidy process लिखित रूप में लें।
• Portal, bank और implementing agency के messages का समय पर उत्तर दें।
• Approval से पहले बड़ी advance purchase केवल मौखिक आश्वासन पर न करें।

इन तैयारियों से application की quality बेहतर हो सकती है, लेकिन approval की guarantee नहीं दी जा सकती। अंतिम credit decision financing bank का होगा।

Existing PMEGP या MUDRA Unit के लिए Second Loan

नई unit और existing unit की upgradation एक ही प्रक्रिया नहीं है। अच्छा प्रदर्शन करने वाली पात्र PMEGP/REGP/MUDRA unit second-loan component के अंतर्गत expansion या technology upgradation के लिए आवेदन कर सकती है। इसके लिए सामान्यतः पहले loan का समय पर repayment, पुराने margin-money claim का adjustment, Udyam registration और profit/turnover record जैसी शर्तें लागू होती हैं।

Second loan को नए applicant की शुरुआती limit न मानें। इसका अलग form, eligibility और bank appraisal होता है।

PMEGP Loan fraud से कैसे बचें?

• केवल pmegp.msme.gov.in domain का उपयोग करें।
• KVIC, KVIB, DIC या bank के नाम पर guaranteed approval देने वाले agent से बचें।
• Personal UPI number पर approval या subsidy fee न भेजें।
• OTP, Aadhaar OTP, ATM PIN, UPI PIN और CVV किसी के साथ साझा न करें।
• “₹50 लाख बिना दस्तावेज” या “35% subsidy तुरंत खाते में” जैसे दावों पर भरोसा न करें।
• Bank charges हों तो official schedule और receipt लें।
• Application ID या full Aadhaar number social media पर पोस्ट न करें।

आपके लिए दूसरी उपयोगी loan schemes

• उत्तर प्रदेश में नया उद्यम शुरू करने वाले युवा CM Yuva Udyami Yojana की अलग eligibility देख सकते हैं।
• पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार PM Vishwakarma Yojana के trade, training और loan rules जाँच सकते हैं।
• अधिसूचित OBC वर्ग के पात्र आवेदक OBC Loan Scheme की income और channel-partner conditions पढ़ सकते हैं।

एक ही project के लिए दो schemes की subsidy या duplicate financing स्वीकार है या नहीं, इसकी पुष्टि दोनों संबंधित agencies और bank से लिखित रूप में करें।

PMEGP Loan Official Links

PMEGP Loan FAQ

1. PMEGP में कितना loan मिल सकता है?

₹50 लाख manufacturing और ₹20 लाख business/service के लिए subsidy-eligible maximum project cost हैं। वास्तविक bank loan applicant contribution, project cost और bank appraisal के आधार पर तय होगा।

2. क्या PMEGP Loan का पैसा वापस करना होता है?

हाँ। Bank से लिया गया loan निर्धारित interest और repayment schedule के अनुसार लौटाना होता है। केवल eligible Margin Money subsidy नियम पूरे होने पर loan account में adjust होती है।

3. क्या subsidy सीधे bank account में cash आती है?

नहीं। Subsidy सामान्यतः bank के TDR/SRF में तीन वर्ष की lock-in period के लिए रखी जाती है और satisfactory physical verification के बाद loan account में adjust होती है।

4. क्या PMEGP Loan की कोई fixed interest rate है?

नहीं। Interest rate संबंधित financing bank अपनी current credit policy के अनुसार निर्धारित करता है। Sanction letter में लिखी दर और charges पढ़ें।

5. PMEGP के लिए income limit कितनी है?

नई unit स्थापित करने के लिए सामान्य income ceiling नहीं है। दूसरी eligibility और bank appraisal फिर भी पूरी करनी होगी।

6. क्या PMEGP के लिए CIBIL score जरूरी है?

Official scheme में सभी banks के लिए कोई एक universal minimum CIBIL number प्रकाशित नहीं है। फिर भी bank credit history, overdue accounts और repayment ability की जाँच कर सकता है।

7. क्या land खरीदने के लिए PMEGP Loan मिल सकता है?

Land purchase cost project cost में शामिल नहीं की जा सकती। Ready-built shed अथवा eligible lease/rental workshed खर्च के लिए सीमित provisions हो सकते हैं।

8. क्या existing business PMEGP में apply कर सकता है?

New-unit component केवल नई unit के लिए है। Eligible और अच्छा प्रदर्शन करने वाली existing PMEGP/REGP/MUDRA unit अलग second-loan component में upgradation के लिए आवेदन कर सकती है।

9. PMEGP application की last date क्या है?

सभी applicants के लिए कोई एक सामान्य nationwide last date मानना सही नहीं है। Application availability, annual allocation और current notices official portal पर जाँचें।

10. क्या PMEGP application के लिए agent जरूरी है?

नहीं। आवेदन official portal पर किया जाता है। किसी unauthorized consultant या middleman को guaranteed approval के नाम पर payment न करें।

11. क्या application submit होते ही loan approve हो जाता है?

नहीं। पहले implementing agency scrutiny करती है। इसके बाद bank project की technical, economic और credit appraisal करके final decision लेता है।

12. क्या केवल Aadhaar होने से PMEGP Loan मिल जाएगा?

नहीं। Aadhaar application का आवश्यक हिस्सा है, लेकिन viable project, documents, contribution, bank appraisal, training और दूसरी scheme conditions भी पूरी करनी होंगी।

निष्कर्ष

PMEGP Loan नई micro enterprise शुरू करने वाले पात्र applicants को bank finance के साथ 15% से 35% तक Margin Money subsidy उपलब्ध करा सकता है। लेकिन maximum project-cost limit को guaranteed loan और subsidy को free cash payment नहीं समझना चाहिए।

आवेदन करने से पहले अपनी activity की eligibility, actual project cost, contribution, market demand और repayment capacity जाँचें। Official portal पर सही documents के साथ form submit करें और bank से interest rate, EMI, charges, security तथा subsidy adjustment की conditions लिखित रूप में प्राप्त करें।