PM SVANidhi Scheme: ₹15,000 से ₹50,000 Loan, पात्रता और आवेदन

PM SVANidhi Scheme भारत सरकार की working capital loan scheme है, जिसके तहत पात्र street vendors को बिना collateral के क्रमशः ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 तक loan मिल सकता है। यह राशि दुकान, ठेला या रोजमर्रा के कारोबार के लिए जरूरी stock और working capital में उपयोग की जा सकती है। योजना का lending period अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ाया गया है।

लेख अपडेट: 28 सितंबर 2026। इस जानकारी को Ministry of Housing and Urban Affairs, PIB और PM SVANidhi की 2025 revised official guidelines से जाँचा गया है। आवेदन के समय portal पर दिखाई गई current condition और lender का written sanction letter अंतिम माना जाएगा।

PM SVANidhi Scheme: मुख्य जानकारी

PM SVANidhi Scheme क्या है?

PM SVANidhi एक Central Sector Scheme है, जिसे जून 2020 में street vendors को formal credit system से जोड़ने और उनके छोटे कारोबार के लिए working capital उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। Revised scheme में loan amount बढ़ाया गया है और coverage को city-region approach के अंतर्गत census towns तथा peri-urban areas तक चरणबद्ध तरीके से फैलाने का प्रावधान है।

Street vendor का अर्थ केवल सब्जी या फल का ठेला लगाने वाले व्यक्ति से नहीं है। Official definition में सड़क, फुटपाथ या सार्वजनिक स्थान के आसपास अस्थायी संरचना या घूमकर goods, food items अथवा services देने वाले पात्र vendor शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फल-सब्जी विक्रेता, street-food seller, नाई, मोची और laundry service देने वाले vendor इसमें आ सकते हैं। वास्तविक पात्रता ULB, Town Vending Committee या लागू क्षेत्र में Block authority के verification से तय होगी।

नया आधिकारिक अपडेट क्या है?

केंद्र सरकार ने revised PM SVANidhi framework में निम्न प्रमुख बदलाव किए हैं:

• योजना का lending period 31 मार्च 2030 तक बढ़ाया गया है।
• पहली loan tranche की सीमा ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000 तक की गई है।
• दूसरी tranche ₹25,000 तक और तीसरी tranche ₹50,000 तक रखी गई है।
• दूसरी tranche सफलतापूर्वक चुकाने वाले और तीसरी tranche के लिए पात्र vendor को अतिरिक्त UPI-linked RuPay Credit Card सुविधा मिल सकती है।
• Digital cashback की अधिकतम सीमा निर्धारित transactions पर ₹1,600 प्रति वर्ष है।
• Census towns और peri-urban areas को coverage में चरणबद्ध तरीके से शामिल करने का प्रावधान है; इसका अर्थ यह नहीं कि हर नया क्षेत्र एक ही दिन portal पर सक्रिय हो जाएगा।

PM SVANidhi Scheme के लिए कौन पात्र है?

Current official guidelines में मुख्य पात्रता applicant की verified street-vendor status पर आधारित है। नीचे दोनों प्रकार के क्षेत्र समझें:

1. ULB या statutory town में काम करने वाले vendor

ऐसे street vendor के पास Urban Local Body (ULB) या Town Vending Committee (TVC) द्वारा जारी valid Certificate of Vending (CoV), Identity Card या digital Letter of Recommendation (LoR) होना चाहिए। CoV या ID Card वाले vendor loan के लिए सीधे portal पर apply कर सकते हैं; अलग LoR की जरूरत नहीं होती।

2. Census town या peri-urban area में काम करने वाले vendor

Revised scheme में ऐसे क्षेत्रों के vendor को संबंधित Block-level verification के बाद Block Development Officer (BDO) से approved digital LoR मिल सकता है। Coverage graded manner में लागू हो रही है, इसलिए अपने Block office या portal से यह अवश्य जाँचें कि आपका क्षेत्र onboard हुआ है या नहीं।

किस प्रकार के vendor शामिल हो सकते हैं?

Eligible vendor mobile या stationary, seasonal या पूरे वर्ष काम करने वाला हो सकता है। केवल दुकान का permanent ownership proof न होना अपने-आप में exclusion नहीं है; लेकिन व्यक्ति का street vending activity से जुड़ा होना और competent local authority से verification पूरा होना जरूरी है।

CoV, ID Card और LoR क्या हैं?

• Certificate of Vending (CoV): ULB/TVC द्वारा vendor को जारी vending certificate।
• Vendor Identity Card: स्थानीय authority द्वारा पहचान किए गए street vendor का official ID card।
• Letter of Recommendation (LoR): ऐसे eligible vendor के लिए digital recommendation, जिसके पास CoV या vendor ID नहीं है।

CoV/ID/LoR नहीं होने पर applicant PM SVANidhi portal पर “LoR-cum-loan application” दे सकता है। ULB या Block पहले जानकारी verify करेगा और approval के बाद portal पर digital LoR जारी करेगा। इसके बाद loan application चुने हुए lending institution को digitally भेजी जाती है।

Revised scheme guideline में LoR verification/issuance के लिए आवेदन से 15 दिन की समय-सीमा का प्रावधान बताया गया है, लेकिन यह successful document और field verification पर निर्भर है। इसे automatic approval या हर मामले में guaranteed deadline न समझें। केवल PM SVANidhi portal से जारी LoR valid है; manually issued LoR को current operational guidelines valid नहीं मानतीं।

₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 loan कैसे मिलता है?

हर अगली tranche तभी process होती है जब पिछली tranche पूरी repay हो जाए। Timely या early repayment अगले cycle की पात्रता बनाने में मदद करती है। Current guidelines के अनुसार prepayment पर penalty नहीं है। फिर भी repayment amount, due date और loan closure status lender से लिखित रूप में verify करें।

Interest rate और 7% subsidy का सच

PM SVANidhi loan interest-free नहीं है। वास्तविक loan interest rate lender की category और उसकी applicable lending rate के अनुसार तय होगी। Sanction letter में annual interest rate देखकर ही loan स्वीकार करें।

Eligible borrower को 7% प्रति वर्ष interest subsidy मिलती है। यह subsidy quarterly basis पर borrower के account में credit की जाती है। Subsidy केवल उन महीनों के लिए admissible है जिनमें loan account RBI norms के अनुसार Standard (non-NPA) रहा हो। इसलिए late payment या NPA status होने पर उस अवधि की subsidy प्रभावित हो सकती है।

PM SVANidhi Loan के लिए जरूरी documents

Current loan operational guidelines की official checklist में निम्न documents/information दिए गए हैं:

• ULB/TVC द्वारा जारी CoV, Vendor ID Card या portal-issued LoR;
• Census town/peri-urban area के vendor के लिए BDO-approved digital LoR;
• Aadhaar Card;
• Assam और Meghalaya के ऐसे vendor के लिए Voter Identity Card, जिनके पास Aadhaar नहीं है;
• Applicant की Savings Bank Account Passbook या Bank Statement, जिसमें account details हों;
• उसी bank account से linked valid और unique UPI ID।

Aadhaar से mobile number linked होना digital processing, authentication और scheme communication के लिए official guideline में advisable बताया गया है। इसे हर स्थिति में mandatory लिखना सही नहीं होगा। हालांकि OTP या online verification में परेशानी से बचने के लिए details current रखना उपयोगी है।

Operational guidelines lending institutions को prescribed checklist के अनुसार minimal documentation रखने और officially mandated list से अतिरिक्त documents न माँगने की सलाह देती हैं। यदि कोई व्यक्ति गैर-आधिकारिक “file charge” या अनावश्यक document माँगे, तो ULB/Block या lender के authorized grievance channel से पुष्टि करें।

PM SVANidhi Loan Apply Online: Step-by-step प्रक्रिया

1. Official portal खोलें: Browser में स्वयं pmsvanidhi.mohua.gov.in लिखें। Domain की spelling जरूर जाँचें।
2. Applicant option चुनें: Applicant login/application section में अपना mobile number और माँगी गई verification details भरें।
3. Vendor document चुनें: CoV, Vendor ID या portal-issued LoR उपलब्ध हो तो उसकी सही जानकारी दें। इनमें से कोई नहीं है तो LoR-cum-loan application प्रक्रिया चुनें।
4. Personal details मिलाएँ: नाम, Aadhaar, mobile, bank account और vendor document में spelling तथा number एक जैसे रखें।
5. Bank और UPI details दें: Active savings account और उसी account से linked unique UPI ID दर्ज करें।
6. Lending institution चुनें: Portal पर उपलब्ध preferred lender का चयन करें। Lender चुनना loan sanction की guarantee नहीं है।
7. Form review करें: Loan tranche, vending location, document number, account number और mobile दोबारा जाँचें।
8. Submit करके reference सुरक्षित रखें: Application/reference number और acknowledgement का screenshot या print रखें। OTP, PIN या password किसी को न दें।
9. Verification पूरा करें: LoR की जरूरत होने पर ULB/Block verification होगा। LoR approval के बाद application lender को forward होगी।
10. Sanction letter पढ़ें: Sanctioned amount, interest rate, installment, tenure, due date और अन्य applicable terms समझने के बाद ही agreement पूरा करें।

Offline आवेदन या सहायता कहाँ मिलेगी?

यदि online form भरने में कठिनाई हो तो applicant इन authorized channels से सहायता ले सकता है:

• संबंधित Urban Local Body/नगर निकाय office;
• Census town/peri-urban area में संबंधित Block office;
• Authorized Common Service Centre (CSC);
• ULB या Block द्वारा नियुक्त resource person;
• Portal पर चुना गया participating lending institution।

सहायता लेने का अर्थ यह नहीं कि किसी private agent को commission देना जरूरी है। Application हमेशा official portal पर दर्ज होनी चाहिए और LoR भी portal से digitally issued होना चाहिए।

SVANidhi Loan Status कैसे देखें?

1. PM SVANidhi के official Applicant Login page पर जाएँ।
2. Application में उपयोग किया गया mobile number और portal पर माँगी गई verification पूरी करें।
3. Applicant dashboard/application section में current stage देखें।
4. Status लंबे समय तक नहीं बदले तो application/reference number लेकर संबंधित ULB/Block या चुने हुए lender से संपर्क करें।

“Submitted” का अर्थ sanctioned नहीं होता। Application पहले vendor/LoR verification और फिर lender processing से गुजर सकती है। “Forwarded to LI” का सामान्य अर्थ file lending institution को भेजी गई है; final approval समझना सही नहीं होगा। Disbursal होने पर राशि सीधे vendor के savings bank account में credit की जाती है।

PM SVANidhi ₹50,000 Loan कैसे मिलता है?

PM SVANidhi 50000 Loan scheme की तीसरी tranche है। नया applicant सीधे तीसरी tranche से शुरुआत नहीं कर सकता। सामान्य progression यह है:

1. पहली tranche में ₹15,000 तक का loan sanction और disburse हो;
2. पहली tranche पूरी और समय पर repay हो;
3. दूसरी tranche में ₹25,000 तक का loan lender द्वारा sanction हो;
4. दूसरी tranche भी पूरी और समय पर repay हो;
5. इसके बाद applicant तीसरी tranche में ₹50,000 तक के loan के लिए eligible हो सकता है।

“₹50,000 तक” maximum ceiling है, fixed entitlement नहीं। Lender application, repayment history, active account status और scheme conditions देखकर sanctioned amount तय करेगा। किसी message या agent के “direct ₹50,000 approval” के दावे पर भरोसा न करें।

UPI-linked RuPay Credit Card सुविधा

Revised scheme में ऐसे beneficiaries के लिए UPI-linked RuPay Credit Card का प्रावधान है जिन्होंने दूसरी loan tranche सफलतापूर्वक चुकाई हो और तीसरी tranche के लिए पात्र हों। Official guidelines के अनुसार:

• शुरुआती credit limit ₹10,000 हो सकती है;
• उपयोग और repayment behaviour के आधार पर limit धीरे-धीरे ₹30,000 तक बढ़ सकती है;
• यह domestic card है और इसकी validity पाँच वर्ष बताई गई है;
• यह सुविधा automatic cash benefit नहीं है; card eligibility, issuance और limit applicable process पर निर्भर करेगी।

Credit card की राशि loan grant नहीं होती। उपयोग की गई credit limit को card statement और due date के अनुसार चुकाना होगा। Card जारी होने पर interest, late fee, billing cycle और repayment terms issuer के documents में ध्यान से पढ़ें।

Digital cashback कैसे मिलता है?

Scheme digital payment adoption को बढ़ावा देने के लिए eligible transactions पर cashback देती है। Revised guideline में structure इस प्रकार है:

• Eligible inward/outward digital transaction पर ₹1 प्रति transaction, अधिकतम ₹100 प्रति महीने और ₹1,200 प्रति वर्ष;
• कम-से-कम ₹2,000 की eligible wholesale digital purchase पर ₹20 प्रति transaction, अधिकतम पाँच transactions प्रति quarter यानी ₹100 प्रति quarter और ₹400 प्रति वर्ष;
• दोनों categories मिलाकर maximum digital cashback ₹1,600 प्रति वर्ष हो सकता है।

यह ₹1,600 हर beneficiary को एकमुश्त और automatic नहीं मिलता। Cashback वास्तविक eligible digital transactions, transaction count और portal/bank records पर निर्भर करता है। Cash transaction को digital दिखाना या self-transfer करके benefit लेने की कोशिश account review का कारण बन सकती है।

SVANidhi se Samriddhi क्या है?

SVANidhi se Samriddhi component के अंतर्गत eligible PM SVANidhi beneficiaries और उनके परिवार का socio-economic profiling किया जा सकता है। इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को उपलब्ध Central Government welfare schemes से जोड़ना है। Official information में आठ central welfare schemes के साथ convergence का उल्लेख है।

Profiling होने का अर्थ हर listed scheme का automatic benefit मिलना नहीं है। प्रत्येक welfare scheme की अपनी eligibility, documents और verification प्रक्रिया होगी। Applicant को केवल वही जानकारी देनी चाहिए जो सही और document से supported हो।

Application delay या rejection होने पर क्या करें?

सबसे पहले applicant login में status देखें और reference number के साथ संबंधित office/lender से exact reason माँगें। सामान्य verification problems में गलत या mismatch details, invalid/manual LoR, inactive bank account, bank-linked unique UPI ID न होना, incomplete verification या पिछली loan account problem शामिल हो सकती है। यह list exhaustive official rejection list नहीं है; वास्तविक कारण आपकी file के status से ही पता चलेगा।

Low credit score पर क्या नियम है?

Current operational guidelines कहती हैं कि केवल low credit score को PM SVANidhi application reject करने का कारण नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन lender application decline कर सकता है यदि applicant का existing loan account NPA classified हो या किसी lending institution ने उसे written off किया हो। इसका अर्थ automatic approval नहीं है; सही bank और repayment details देना जरूरी है।

Practical correction checklist

• Aadhaar, bank account और vendor document में नाम की spelling मिलाएँ।
• LoR manual paper पर है तो official portal-issued digital LoR की स्थिति जाँचें।
• UPI ID उसी savings account से linked है या नहीं, bank से confirm करें।
• पुरानी tranche बंद हो चुकी है तो loan closure/repayment status portal और lender दोनों में update होने दें।
• Application duplicate submit करने से पहले ULB/lender से existing reference की स्थिति पूछें।
• किसी correction के बाद updated acknowledgement सुरक्षित रखें।

PM SVANidhi fraud से कैसे बचें?

• केवल pmsvanidhi.mohua.gov.in, mohua.gov.in, pib.gov.in और authorized lender/ULB channels पर भरोसा करें।
• OTP, UPI PIN, ATM PIN, CVV या internet banking password कभी साझा न करें।
• “बिना verification direct ₹50,000” या “100% approval” वाला दावा गलत समझें।
• Private UPI number या personal bank account में processing fee न भेजें।
• Blank form, blank cheque या खाली agreement पर signature न करें।
• Sanction letter में lender का नाम, राशि, interest rate, tenure, EMI और due date जाँचें।
• Fake app या WhatsApp APK install न करें; app केवल official store listing से लें।

आपके काम की दूसरी सरकारी योजनाएँ

यदि आपका व्यवसाय street vending की जगह artisan/traditional trade से जुड़ा है तो PM Vishwakarma Yojana की eligibility देखें। उत्तर प्रदेश में नया enterprise शुरू करने वाले पात्र युवा CM Yuva Udyami Yojana की अलग conditions पढ़ सकते हैं। अधिसूचित OBC वर्ग के business finance विकल्प समझने के लिए OBC Loan Scheme का verified guide उपयोगी हो सकता है।

PM SVANidhi Official Links

PM SVANidhi Scheme FAQ

1. PM SVANidhi Scheme में पहली बार कितना loan मिलता है?

पहली tranche में eligible street vendor को ₹15,000 तक collateral-free working capital loan मिल सकता है। Sanctioned amount lender की processing पर निर्भर करेगा।

2. क्या नया applicant सीधे ₹50,000 loan ले सकता है?

नहीं। ₹50,000 तक का loan तीसरी tranche है। पहले ₹15,000 और फिर ₹25,000 वाली tranche को पूरी तथा समय पर repay करने के बाद तीसरी tranche की पात्रता बनती है।

3. क्या PM SVANidhi loan ब्याज-मुक्त है?

नहीं। Lender अपनी applicable rate के अनुसार interest लगाता है। Eligible standard loan account पर 7% प्रति वर्ष interest subsidy quarterly credit होती है।

4. क्या loan के लिए collateral देना होगा?

नहीं। Current official guidelines PM SVANidhi working capital loans को collateral-free बताती हैं।

5. CoV या Vendor ID न हो तो क्या apply कर सकते हैं?

Eligible street vendor portal पर LoR-cum-loan application दे सकता है। ULB/Block verification और approval के बाद digital LoR जारी होने पर file lender को भेजी जाती है।

6. Manual LoR valid है?

Current operational guidelines के अनुसार LoR के लिए आवेदन और उसका issuance PM SVANidhi portal से होना चाहिए; manually issued LoR valid नहीं माना जाता।

7. PM SVANidhi loan के documents क्या हैं?

CoV/ID/portal-issued LoR, Aadhaar, savings bank passbook या statement और उसी account से linked valid unique UPI ID मुख्य official checklist में हैं। Assam/Meghalaya में Aadhaar न रखने वाले vendor के लिए Voter ID का विशेष प्रावधान है।

8. Application approve होने में कितना समय लगता है?

PIB FAQ average processing/approval लगभग 23 दिन बताती है। यह guaranteed timeline नहीं है; verification, documents और lender formalities से समय बदल सकता है।

9. Low CIBIL score हो तो क्या application reject होगी?

Guidelines के अनुसार केवल low credit score rejection का कारण नहीं होना चाहिए। लेकिन existing NPA या written-off loan account होने पर lender application decline कर सकता है।

10. Digital cashback कितना मिलता है?

निर्धारित eligible digital transactions पर अधिकतम ₹1,600 प्रति वर्ष तक cashback हो सकता है। यह fixed या automatic payment नहीं है।

11. RuPay Credit Card किसे मिल सकता है?

दूसरी tranche सफलतापूर्वक चुका चुके और तीसरी tranche के लिए eligible beneficiary को applicable process के तहत UPI-linked RuPay Credit Card मिल सकता है। शुरुआती limit ₹10,000 और gradual maximum ₹30,000 तक बताई गई है।

12. PM SVANidhi Scheme की last date क्या है?

Revised scheme का lending period 31 मार्च 2030 तक है। लेकिन किसी area की onboarding, application window या lender-level processing अलग हो सकती है; current status official portal और local ULB/Block से verify करें।

13. क्या early repayment पर penalty लगती है?

Current guidelines के अनुसार prepayment penalty नहीं है। Loan closure और अगली tranche eligibility portal तथा lender records में update होने की पुष्टि करें।

14. क्या हर applicant को पूरा ₹15,000, ₹25,000 या ₹50,000 मिलेगा?

नहीं। ये प्रत्येक tranche की maximum limits हैं। Actual sanction applicant की eligibility, पिछली repayment और lending institution की processing पर निर्भर है।

निष्कर्ष

PM SVANidhi Scheme verified street vendors को formal, collateral-free working capital loan तक पहुँच देती है। सबसे सही तरीका यह है कि पहले CoV/ID/portal-issued LoR की स्थिति जाँचें, Aadhaar, active bank account और bank-linked unique UPI ID तैयार रखें तथा केवल official portal से आवेदन करें। पहली tranche से शुरुआत करें और repayment schedule का पालन करें, क्योंकि आगे ₹25,000 और ₹50,000 तक की tranche की पात्रता पिछली loan repayment से जुड़ी है।

किसी भी headline में दिखाई गई maximum loan राशि को guaranteed benefit न मानें। Interest rate, installment, tenure और approved amount हमेशा lender के written sanction letter में जाँचें। आवेदन करते समय updated official portal और local implementing authority की सूचना को प्राथमिकता दें।